beed pattern( बीड पॅटर्न ) नेमका आहे तरी काय ? या वर्षी राज्यात (बीड पॅटर्न) beed pattern २०२२ लागू होणार का ?

काय आहे beed pattern नेमका ?

पीक विम्याचा बीड पॅटर्न (Crop insurance) राज्यात राबवण्यात यावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पंतप्रधानांकडे (PM Narendra Modi) केली आहे. त्यांनी मीडियाशी बोलताना या संदर्भात प्रतिक्रिया देखील दिली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये (Beed District) पीक विमा घेण्यासाठी कुठलीही खासगी विमा कंपनी पुढे येत नव्हती.

कंपन्या तोट्यात जात असल्याची ओरड पीक विमा कंपन्या करत होत्या. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातला शेतकरी पीक विमा भरण्याबाबत उत्सुक असतांना कंपनी नसल्यामुळे पीक विमा भरण्यापासून वंचित राहणार होता. यामुळे धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे, या गंभीर प्रश्नी पाठपुरावा करत, केंद्र सरकारच्या पीक विमा कंपनीसोबत करार केला आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विमा भरून घेतला.

त्यामुळे गतवर्षीपासून पीक विम्याबाबत नवा पॅटर्न बीडमध्ये राबविण्यात आला आहे. (What is the beed pattern of crop insurance)

आता हा पॅटर्न अवघ्या महाराष्ट्रात लागू करावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. तर या बीड पॅटर्नविषयी कृषी विभागाचे, बीड जिल्हा प्रकल्प संचालक दत्तात्रय मुळे म्हणाले की ”राज्यातील बीड जिल्हात पीक विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूकता आहे.

सर्वात जास्त खातेदार हे बीड जिल्ह्यात आहेत. सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या पिकांमध्ये नुकसान नाही होत. त्यामुळे शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात पिक विमा भरायचे. गतवर्षी सतरा लाखाच्या आसपास शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या देखील या ठिकाणी येण्यासाठी धजावत होत्या”.

यामुळे 2019 ते 21 मध्ये वरच्या स्तरावर एक मार्ग काढला की एकूण जो काही प्रीमियम बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जमा होईल, त्या जमा झालेल्या प्रीमियम पैकी 80 टक्के पर्यंत विमा, शेतकऱ्यांना वाटायची वेळ आली तर ते विमा कंपनी देईल.

परंतु, 80 टक्के पेक्षा कमी नुकसान झालं आणि कमी विमा वाटायची वेळ आली. तर विमा कंपनीने 80 टक्क्यापर्यंतचा उर्वरित जमा झालेला प्रीमियम हा राज्य शासनाला द्यायचा आहे. आणि जर समाजा 110 टक्के पर्यंत नुकसान होऊन विमा वाटायची वेळ आली.

तर विमा कंपनी जोखीम घेऊन शेतकऱ्यांना सर्व भरपाई प्रीमियम देईल, आणि जर शेतकऱ्यांनी भरलेल्या एकूण प्रीमियम पैकी दुप्पट नुकसान झालं. तर 110 टक्के पर्यंत विमा कंपनी नुकसान भरपाई देईल आणि उर्वरित 90 टक्के राज्य शासन भरपाई देखील. असा आहे पीकविमा बाबतचा बीड पॅटर्न.